Borrowing : The executive power of the Union extends to borrowing upon the Consolidated Fund of India within limits , if any , set by Parliament by law -LRB- article 292 -RRB- . उधार लेना : संघ की कार्यपालिका-शक्ति के अनुसार संसद द्वारा विधि के अधीन नियत सीमाओं के भीतर भारत की संचित निधि से उधार लिया जा सकता है ( अनुच्छेद 292 ) .
2.
Under article 258 , the President may with the consent of a State Government entrust to that Government or its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the Union extends . अनुच्छेद 258 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य सौंप सकेगा जिन पर संघ की कार्यपालिका-शक्ति का विस्तार है .
3.
The executive power of the Union and of each State shall extend to carrying on any trade or business and to acquire , hold or dispose of property and make contracts subject to any law made by the respective legislature -LRB- article 298 -RRB- . संघ की तथा प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका-शक्ति का विस्तार व्यापार या कारोबार करने और संपत्ति का अर्जन , धारण और व्ययन तथा संविदा करने पर भी होगा परंतु वह संबद्ध राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगा ( अनुच्छेद 298 ) .
4.
It is only in the case of a limited category of constitutional provisions , -LRB- i.e . , those relating to the Election of the President , Executive power of the Union and States , Judiciary , the Lists in the Seventh Schedule , representation of States in Parliament , provisions of article 368 , etc . केवल सीमित श्रेणी के संविधान उपबंधों के बारे में ( यानी , सातवीं अनुसूची की सूचियों से , संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से , अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित संविधान-उपबंधों के बारे में ) यह व्यवस्था है कि जब संसद का प्रत्येक सदन विहित विशेष बहुमत से संशोधन-विधेयक को पारित कर दे तो जरूरी है कि कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडल उसका अनुसमर्थन करें .
5.
It is only in the case of a limited category of constitutional provisions , -LRB- i.e . , those relating to the Election of the President , Executive power of the Union and States , Judiciary , the Lists in the Seventh Schedule , representation of States in Parliament , provisions of article 368 , etc . केवल सीमित श्रेणी के संविधान उपबंधों के बारे में ( यानी , सातवीं अनुसूची की सूचियों से , संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से , अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित संविधान-उपबंधों के बारे में ) यह व्यवस्था है कि जब संसद का प्रत्येक सदन विहित विशेष बहुमत से संशोधन-विधेयक को पारित कर दे तो जरूरी है कि कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडल उसका अनुसमर्थन करें .
6.
Article 353 read with article 365 provides that once Emergency is proclaimed , the executive power of the Union extends to giving of directions to any State in regard to the exercise of the executive powers of the State and failure to comply with the directions would constitute enough justification for imposition of President 's rule under article 356 . अनुच्छेद 365 के साथ पठित अनुच्छेद 353 का उपबंध है कि एक बार जब आपात की उदघोषणा कर दी जाती है तो संघ की कार्यपालिर्काशि> का विस्तार राज्य की कार्यपालिर्काशि>यों के प्रयोग के संबंध में किसी राज्य को निदेश दिए जाने पर हो जाता है और निदेशों का पालन करने में असफलता को अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति का शासन लागू किए जाने के लिए पर्याप्त औचित्य माना जाएगा .
How to say executive power of the union in Hindi and what is the meaning of executive power of the union in Hindi? executive power of the union Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
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